लागत अनुमान तथा अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धि तालिम

---

Please follow & like us :)

जनवरी २०, २०२५

ग्रामिण महिला उत्थान केन्द्र दाङ्ग र द एशिया फाउण्डेशन सँगको साझेदारीमा लुम्बिनी प्रदेशको १४ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन भईरहेको “सहकार्य सुशासन नमुना परियोजना” अन्र्तगत २ दिने लागत अनुमान तथा अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धि अभिमुखिकरण/तालिम २०८१ पौष २२ र २३ गते(तदनुसार ६ र ७ जनवरी २०२४)का दिन तिलोत्तमा नगरपालिका –५, रुपन्देही मा सम्पन्न भएको थियो ।

उपमेयर र उपाध्यक्षलाई लागत अनुमान तथा अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषय तथा अनुगमन समितिको संयोजकले भोग्नु परेको समस्या समाधान/न्यूनीकरणका उपाय र प्राविधिक भाषा सम्बन्धि विषयमा जानकार गराउने उद्धेश्यले २ दिने लागत अनुमान तथा अनुगमन प्रतिवेदन अभिमुखिकरण/तालिमको आयोजना गरिएको थियो ।

उक्त अभिमुखिकरण/तालिमको उद्घोषण संस्थाका सुचना अधिकारी श्री पार्वती बस्नेत ज्यू ले गर्नु भएको थियो भने ग्रामिण महिला उत्थान केन्द्र दाङ्गका अध्यक्ष श्री आसमानी चौधरी ज्यू ले कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्धेश्य प्रष्ट पार्दै,महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक,राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि संस्थाले विगत ३० बर्ष देखि समुदायमा काम गर्दै आएको बताउदै अहिले संचालन भईरहेको यस परियोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका १४ वटा स्थानिय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि र कामको प्रकृयालाई प्रणालीमा ल्याउनका लागियस तालिमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनाई राख्नु भएको थियो ।

तालिममा परियोजनाको उद्धेश्य, कार्य क्षेत्र र महिला जनप्रतिनिधिहरुले गदैृ आएको काममा सहयोग गरी उहाँहरुको कामलाई सहज बनाउनका लागि परियोजनाले भूमिका खेलेको बारेमा जानकारी दिदै आप्mनो मन्तव्य द एशिया फाउण्डेशनका प्राविधिक संयोजक श्री महेन्द्र घिमिरे ज्यू ले राख्नु भएको थियो । कार्यक्रमको अवधिभर लागत अनुमान तथा अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धि विषयमा २ दिनको अवधिभर सहजीकरण घोराही उपमहानगरपालिका का वरिष्ठ इन्जिनियर श्री युवराज पौडेल ज्यू ले गर्नु भएको थियो ।

तालिममा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि सँग ल इ का बारेमा छलफल, उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया,समितिमा बस्न योग्य र अयोग्य व्यक्ति,समितिले कार्य गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय तथा कार्य क्षेत्र, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा उपभोक्ता समिति सम्बन्धि भएका व्यवस्था,आयोजना छनोटका ७ चरणहरु, योजना अनुगमन समिति र पूर्वाधार महाशाखा/शाखा बीच सामन्जस्यता,सरोकार,उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता,सार्वजनिक परीक्षण,र्मौज्दात,भुक्तानी दिने प्रक्रिया,सम्पन्न आयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण, कामको जिम्मेवारी र बाँडफाड, होडिङ बोर्ड राख्ने समयावधि, स्थानिय स्तरमा पर्ने उजुरीको कारण र न्यूनीकरणका उपायहरु तथा संयोजकले भोगेका अख्तियारका मुद्धाको अनुभव लगायतका विषयहरुमा छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा बौल्दै जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका उपप्रमुख सिता कार्कीले महिला जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमन तथा मूल्यांकन क्षेत्रमा धेरै समस्या भोगेका छन् र मुद्धा समेत खेपेका उदाहरणहरु प्रशस्त देखिन्छ आज सोही विषयमा आधारित रहेर यस परियोजनाले महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि, योजना शाखा र प्राविधिकहरुलाई साथमा राखेर अभिमुखिकरण गर्दा सबैको बुझाई साझा देखिएको उहाँको भनाई रहेको थियो साथै यस्तो अभिमुखिकरण कार्यक्रमले सकारात्मक परिवर्तन आउने र सुशासनयुक्त समाजकोृ सिर्जना हुने भनाई राख्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा दाङ्ग, बाँके र बर्दिया जिल्लाको ९ वटा पालिकाको उपप्रमुख/उपाध्यक्ष लगायत २० जना महिला र २१ जना पुरुष गरी कुल ४१ जनाको सहभागिता रहेको थियो । अभिमुखिकरण/तालिमको अन्त्यमा कोहलपुर नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख श्री हरि वली ले अनुगमन समितिले निमार्ण आयोजना गुणस्तरीय भए नभएको एकिन गर्नु पर्ने,दररेट विश्लेषण, लागत अनुमान, सामाग्रीको अनुपात लगायतका कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने भनेर आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो त्यसै गरी राप्ति गाँउपालिकाको योजना शाखा प्रमुख श्री विमला भट्टराईले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच समन्वयको अभाव को कारणले समितिमा विभिन्न समस्याहरु आउने गरेको जानकारी दिदैं आप्mनो महत्वपूर्ण भनाई राख्नु भएको थियो

भने लमहि नगरपालिका का नगर उपप्रमुख श्री लक्ष्मी योगीले सबै कर्मचारी,जनप्रतिनिधिहरुले उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरुलाई दिएको अधिकार सम्बोधन एवम् स्विकार गरी आफ्नो सहअस्तित्वलाई स्विकार्नु पर्ने आवश्यक रहेको र आगामी दिनहरुमा स्वामित्व लिने किसिमका कार्यक्रमहरु गर्नु पर्ने भन्दै आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो । अन्त्यमा कार्यक्रममा सहभागि भएको मा धन्यवाद दिदै कार्यक्रमको समापन संस्थाका अध्यक्ष श्री आसमानी चौधरी ज्यूले गर्नु भएको थियो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सँग लागत इस्टिमेट बारेमा छलफल
१. नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानिय सरकारी सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को ख को ५ ले उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष लाई योजना अनुगमन समितिका संयोजक तोकेको छ भने सो समितिको अन्य सदस्यहरु मा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रहने व्यवस्था रहेको ।
२. सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष,पुर्वाधार शाखा/महाशाखा प्रमुख लगायतका सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ ।
३. आवश्यकता अनुुसार विशेषज्ञ थप गर्न सकिने छ ।
४. लागत अनुमान र मूल्याङकनमा जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर नभै विनियोजित भएको रकम बाट तोकिएको काम भए नभएको छुटयाउनु पर्ने हुन्छ ।
उपभोक्ता समिति
१. लाभग्राही समूह बाट बनेको समितिलाई उपभोक्ता समिति भनिन्छ ।
२. यस प्रकार बनेको समितिमा ७,९,११ जना सम्मको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ ।
३. तीन मुख्य पदमा(अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष) मध्ये एक जना महिला अनिवार्य रुपमा हुनु पर्नेछ ।
४. बाँकी अन्य पदमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने छ ।
५. यसरी बन्ने उपभोक्ता समितिमा नेपाल सरकारका वैतनिक कर्मचारी जस्तै शिक्षक सेना प्रहरी बस्न पाइने छैन ।
६. एउटा समितिमा बसेको व्यक्ति त्यसै संस्थाको अर्को समितिमा बस्न पाइने छैन ।
७. कुनै राजनैतिक दल संग संगठित व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा बस्न पाइने छैन ।
८. फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति समेत उपभोक्ता समितिमा बस्न पाइने छैन ।
९. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ९५ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम Heavy Equipment प्रयोग नहुने योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
१०. उपभोक्ता समितिबाट हुने निमार्ण कार्यमा जवाफदेहिता योजना सम्पन्न पश्चात कसैको पनि नरहने व्यवस्था भएकाले निमार्ण क्रममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
११. अनुगमन गर्ने क्रममा यदि गुणस्तरको बारेमा शांका लागेमा विशेषज्ञ समुहबाट अनुगमन गराउन समेत सकिने व्यवस्था रहेको छ । Third Party Evaluation समेत गराउन सकिनेछ ।
१२. उपभोक्ता समुह बाट कार्यान्वयन हुने योजना सकभर स्थानिय सामाग्री र जनशक्ति प्रयोग गरियोस भने रोजगारीको समेत केही हदसम्म सृजना हुन सक्छ ।
१३. सार्वजनिक नियमावली २०६४ को व्यवस्था बमोजिम रु. १ करोड सम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गर्ने गराउने व्यवस्था भएता पनि योजना Over Head, VAT लाइ समेत समावेश गर्दा यो राशि करिब ६६ लाख मात्र हुन आउछ ।
१४. यस आ.व.मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रु.५ लाख भन्दा बढी लागत अनुमान भएका योजनाहरु प्याकेजिङ गरी ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।
१५. रु. २ करोड भन्दा बढी लागत अनुमान भएका योजनाहरु प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव दुई तह गरी ठेक्का पट्टा बन्दोबस्त गर्न पर्छ भने यसरी कार्यान्वयन गर्दा प्राविधिक प्रस्ताव पहिले छिनोफानो लगााई आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु पर्दछ ।
१६. मेशिनरी उपकरण प्रयोग हुने निर्माण कार्य गराउदा ठेक्का प्रकृयाबाट गराउनु पर्ने हुन्छ ।